आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, ED से पूछा—क्या बताए गए थे गिरफ्तारी के आधार?

आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, ED से पूछा—क्या बताए गए थे गिरफ्तारी के आधार?

आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, ED से पूछा—क्या बताए गए थे गिरफ्तारी के आधार?

क्या गिरफ्तारी के समय आजम खान को बताए गए गिरफ्तारी के आधार?  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ई डी से मांगा हलफनामा

प्रयागराज, 16 नवंबर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ई डी ) को मंगलवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाते समय गिरफ्तारी के आधार बताए गए या उन्हें इसकी जानकारी दी गई।

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-प्रथम की बेंच ने यह हलफनामा तब मांगा, जब ई डी ने बताया कि खान से बार-बार गिरफ्तारी के आधार स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर कल फिर सुनवाई होगी, जब कोर्ट कोई आदेश पारित कर सकता है।

यह मुद्दा खान की उस रिट याचिका की सुनवाई के दौरान उठा, जिसमें उन्होंने 31 अक्टूबर को ई डी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। यह गिरफ्तारी तब हुई, जब वह 'दो पैन कार्ड' मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से रिहा हुए। रिहाई के ठीक 40 मिनट बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

ई डी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट जोहेब हुसैन ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय एजेंसी ने खान को गिरफ्तारी के आधार बताने की 3-4 बार कोशिश की, लेकिन खान ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया।

उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तारी के आधार, रिमांड आवेदन और गिरफ्तारी के कारणों को बाद में 12-14 घंटों के भीतर उपलब्ध करा दिया गया, जब खान को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया।

ई डी के अनुसार, खान ने दस्तावेजों को प्राप्त करने की बात स्वीकार की, लेकिन साथ ही विरोध भी जताया। उन्होंने संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उनके वकील ने भी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने की पुष्टि की।

सुप्रीम कोर्ट के 'राम किशोर अरोड़ा' मामले के फैसले का हवाला देते हुए हुसैन ने तर्क दिया कि 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' की धारा 19 के तहत 'जितनी जल्दी हो सके' वाक्यांश का अर्थ यह है कि गिरफ्तारी के आधार 24 घंटे के भीतर बताए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ई डी ने अनुच्छेद 22(1) के तहत संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया, क्योंकि गिरफ्तारी के समय खान के कथित इनकार के बावजूद, तय समय-सीमा के भीतर उन्हें गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध करा दिए गए।

हालांकि, खान की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ई डी के इस रुख पर आपत्ति जताई। जब ई डी ने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें दिख रहा था कि खान को गिरफ्तारी के आधार बताए जा रहे थे तो सिब्बल ने इसके अर्थ पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि फुटेज से यह साबित नहीं होता कि खान ने गिरफ्तारी के आधार लेने से इनकार किया था। सिब्बल ने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग में अधिकारी का कोई ऐसा स्पष्ट बयान नहीं है, जिससे पता चले कि खान को गिरफ्तारी के आधार बताए जा रहे थे और वह उन्हें स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। इसे देखते हुए बेंच ने ई डी को निर्देश दिया कि वे अपना पक्ष हलफनामे के जरिए पेश करें। कोर्ट ने ई डी के वकील से कहा, "हम इस मामले को कल के लिए रख रहे हैं। आप कल यानी मंगलवार तक हलफनामा दाखिल करें।" बेंच ने स्पष्ट किया कि हलफनामे में विशेष रूप से ई डी का यह दावा दर्ज होना चाहिए कि खान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए। बेंच ने कहा, "हलफनामे में यह रिकॉर्ड पर आना चाहिए कि हां, उन्हें ये आधार बताए गए, और आप इससे इनकार कर रहे हैं। हम कल उचित आदेश पारित करेंगे।" इससे पहले, खान की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने तर्क दिया कि जब भी खान की रिहाई होने वाली होती है, तो उन पर लगातार नए आपराधिक मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि 'उत्पीड़न' का मामला है।