इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खाद्य निर्माता कंपनी पर लगा 1.5 लाख रुपये का जुर्माना किया रद्द, प्रक्रिया में गंभीर खामियां मिलीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खाद्य निर्माता कंपनी पर लगा 1.5 लाख रुपये का जुर्माना किया रद्द, प्रक्रिया में गंभीर खामियां मिलीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खाद्य निर्माता कंपनी पर लगा 1.5 लाख रुपये का जुर्माना किया रद्द, प्रक्रिया में गंभीर खामियां मिलीं


प्रयागराज, 16 नवंबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मैदा निर्माता कंपनी पर लगाए गए डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने सोमवार को मेसर्स कुमार फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रथम अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अदालतों के आदेश निरस्त कर दिए।

मामला 24 दिसंबर 2020 का है, जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बस्ती के नीरज बधवानी की दुकान से "शक्ति भोग" ब्रांड की मैदा का नमूना लिया था। लखनऊ के खाद्य विश्लेषक ने रिपोर्ट में मैदा को अधोमानक बताया, क्योंकि अल्कोहलिक एसिडिटी तय सीमा 0.12 प्रतिशत से अधिक थी। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बस्ती ने 7 नवंबर 2023 को विक्रेता पर 10,000 रुपये और निर्माता कंपनी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे अपीलीय अदालत ने भी बरकरार रखा था।

उच्च न्यायालय ने पाया कि कंपनी को नमूना लेने की जानकारी समय पर नहीं दी गई। नोटिस 18 जून 2021 को तैयार हुआ, जबकि उत्पाद की "बेस्ट बिफोर" अवधि 22 फरवरी 2021 को ही खत्म हो चुकी थी। डाक से भेजे गए नोटिस भी बिना तामील लौट आए। इससे कंपनी नमूने की दोबारा जांच कराने के वैधानिक अधिकार से वंचित रही। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अल्केम लैबोरेटरीज मामले का हवाला दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि नमूना 5 जनवरी 2021 को प्रयोगशाला पहुंचा, पर रिपोर्ट 20 अप्रैल 2021 को बनी, जबकि कानून में 14 दिन की समय-सीमा है। जांच बेस्ट-बिफोर अवधि के बाद तक चली और रिपोर्ट में एसिडिटी जांच की तारीख का उल्लेख नहीं था। देरी का कारण बताने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला।

न्यायालय ने कहा कि ये मामूली प्रक्रियागत त्रुटियां नहीं, बल्कि कार्यवाही की जड़ से जुड़ी थीं। निचली अदालतों ने इन आपत्तियों पर विचार नहीं किया।