इलाहाबाद हाईकोर्ट में मोबाइल से सुनवाई की रिकॉर्डिंग पर सख्ती, व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मोबाइल से सुनवाई की रिकॉर्डिंग पर सख्ती, व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश
प्रयागराज, 19 नवंबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक आदमी को कस्टडी में लेने का आदेश दिया, जो कोर्ट की इजाज़त के बिना अपने मोबाइल फ़ोन पर कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि वह कल उच्च न्यायालय के सामने पेश होकर बताएं कि जब लिस्टेड किसी भी मामले में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वह कोर्ट की कार्यवाही क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे, और इसे न्याय के काम में दखल क्यों न माना जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब से, केस लड़ने वालों को मोबाइल फ़ोन लेकर कोर्टरूम में आने की इजाज़त नहीं होगी। रजिस्ट्रार जनरल को हाईकोर्ट के पास काउंटर पर इस बारे में एक नोटिस चिपकाने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई केस करने वाला कोर्ट रूम में मोबाइल फोन के साथ पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित वकील पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। जस्टिस विक्रम डी. चौहान की बेंच ने भारत के संविधान के आर्टिकल 227 के तहत एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह ऑर्डर दिया। सुनवाई के दौरान, एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा था।
जब उसे बुलाया गया, तो उस आदमी ने अपना नाम राज कुलश्रेष्ठ बताया। उसने माना कि वह कोर्ट की इजाज़त के बिना कार्रवाई रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन ऐसा करने के पीछे का मकसद नहीं बता सका। बेंच सेक्रेटरी ने जब उसका मोबाइल फोन अपने पास लिया और खोला, तो कोर्ट ने पाया कि कार्रवाई के 2 वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि कुलश्रेष्ठ के पास कोई केस लिस्टेड नहीं था और उनके पास रजिस्ट्री से जारी एक पास था जिससे सिर्फ़ एडवोकेट्स चैंबर में जाने की इजाज़त थी।
फिर भी, वह बिना किसी सही पास के कोर्टरूम में घुस गया था और यह नहीं बता सका कि वह वहां क्यों आया था या उसने कार्रवाई क्यों रिकॉर्ड की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा , " मिस्टर राज कुलश्रेष्ठ को कस्टडी में लिया जाएगा और कल यानी 20 नवंबर 2026 को सुबह 10.00 बजे पेश किया जाएगा। मिस्टर राज कुलश्रेष्ठ को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के सामने पेश किया जाएगा और सीजेएम, प्रयागराज के निर्देशानुसार कस्टडी में रखने से पहले उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। "
हालांकि, कोर्ट ने साफ़ किया कि अगर वह बेल के लिए अप्लाई करता है और संबंधित सीजेएम की संतुष्टि के लिए पर्सनल बॉन्ड और दो श्योरिटी देता है, तो उसे कल हाईकोर्ट के सामने पेश होने की शर्त पर बेल पर रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि कुलदीप बत्रा, जिनका मामला कोर्ट में सीरियल नंबर 27 पर लिस्टेड था, वह भी एक पास के साथ मौजूद थे जो सिर्फ़ एडवोकेट्स चैंबर में जाने के लिए था। बत्रा ने कहा कि वह कुलश्रेष्ठ को नहीं जानते थे। इस पर एतराज़ जताते हुए बेंच ने कहा कि यह केस करने वालों के हित में नहीं है कि उनकी पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट की जाएं। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की कार्यवाही मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर मामला है जो किसी व्यक्ति की आज़ादी और अधिकारों को प्रभावित करता है। कोर्ट ने कहा , " कोर्ट की इजाज़त के बिना ऐसी न्यायिक कार्यवाही को पब्लिश या रिकॉर्ड करने से कोर्ट की कार्यवाही में आखिरी फैसला आए बिना ही सोशल मीडिया ट्रायल जैसा असर पड़ सकता है और इससे कोर्ट की कार्यवाही या केस करने वाले के अधिकार पर बुरा असर पड़ सकता है। जिन लोगों के केस इस कोर्ट में लिस्टेड हैं और जिन पर बहस हो रही है, उनके साथ बुरा बर्ताव हो सकता है। अगर पीड़ितों के फैक्ट्स या हैरेसमेंट डिजिटल नेटवर्क पर अपलोड किए जाते हैं , तो उन्हें सोशल मीडिया पर बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है।"
कोर्ट ने कहा कि उनके कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्रिमिनल केस पर है, जिसमें व्यक्तिगत आज़ादी, बच्चों के यौन शोषण, सीबीआई , एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एम पी /एम एल ए से जुड़े मामले शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में ऐसे तथ्य शामिल होते हैं जिन्हें कोर्ट के तय किए बिना सोशल मीडिया पर पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती। बेंच ने कहा कि ओपन जस्टिस के प्रिंसिपल का मतलब है कि कोर्ट की कार्यवाही आम तौर पर आम लोगों के लिए खुली होती है। हालांकि, उसने साफ़ किया कि यह किसी अनऑथराइज़्ड व्यक्ति को "फ़्री ब्रॉडकास्ट" का अधिकार नहीं है।
अपने ऑर्डर में, कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट सीपी उपाध्याय की बातों पर भी ध्यान दिया, जिन्होंने बताया कि कुछ वकील कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग और अपलोड करने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार कोर्ट के शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है और उन्होंने इस पर गंभीर आपत्ति जताई। उपाध्याय ने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्होंने 18 नवंबर, 2026 का एक नोटिस बार के सदस्यों को भेजा था। नोटिस में कहा गया था कि उच्च न्यायालय परिसर के अंदर, जिसमें कोर्ट रूम और कॉरिडोर शामिल हैं, वीडियो, रील या फोटो बनाना मना है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि ऐसा करते हुए पाए जाने वाले वकील को बार एसोसिएशन में 5 हजार की पेनल्टी जमा करनी होगी और उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, जिसमें उनकी मेंबरशिप खत्म भी हो सकती है।
जिन वकीलों पर आरोप है कि वे कुलश्रेष्ठ को कोर्टरूम में लाए थे, उन्हें भी अगले दिन पेश होने और कारण बताने का निर्देश दिया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को यह भी निर्देश दिया गया कि वे यह पक्का करें कि बिना सही पास वाले लोगों को कोर्टरूम में आने की इजाज़त न हो और पास पर यह लिखा हो कि केस लड़ने वाले और वकीलों के अलावा, जो कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं, वे मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। कोर्ट ने निर्देश दिया कि कुलश्रेष्ठ का मोबाइल फोन सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और अगले दिन कोर्ट के सामने पेश किया जाए।