आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिल रही मजबूती: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ, 12 नवंबर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर देश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण, आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय उद्यमियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा अन्नदाता किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे।

उप मुख्यमंत्री ने गुरूवार को जारी बयान में कहा कि सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने तथा ₹5,000 करोड़ के कोष को मंजूरी देना छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से आगामी पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किए जाने से सूक्ष्म उद्यमियों पर वित्तीय बोझ कम होगा तथा उन्हें अपने कारोबार के विस्तार और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन की दिशा में अत्यंत सराहनीय है। इसके अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के प्रारंभ से अब तक 2.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण सहायता मिलना इसकी सफलता और प्रभावशीलता का प्रमाण है। यह योजना समाज के वंचित वर्गों को उद्यमशीलता से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन रही है।

श्री मौर्य ने कहा कि अन्नदाता किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट एवं पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी प्रदान की है। इससे खेती की लागत को नियंत्रित रखने के साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को नई गति देने में मदद मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों का मूल उद्देश्य गरीब, किसान, महिला, युवा और उद्यमी सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। उद्यमियों को सस्ता ऋण, वंचित वर्गों को स्वरोजगार के अवसर और किसानों को उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से राहत देने वाले ये निर्णय विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।