अमेरिकी संस्था ISACA की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, 7 दिसंबर के बाद होगी सुनवाई
अमेरिकी संस्था ISACA की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, 7 दिसंबर के बाद होगी सुनवाई
प्रयागराज, 17 नवंबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमेरिकी गैर-लाभकारी संस्था आई एस ए सी ए ,आई एन सी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गौतमबुद्ध नगर की वाणिज्यिक अदालत को निर्देश दिया है कि वह मामले को स्थगित कर 07 दिसंबर 2026 के बाद की तारीख तय करे। न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने यह आदेश अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका पर दिया।
संस्था कैलिफोर्निया में पंजीकृत है, जो सॉफ्टवेयर प्रक्रिया मॉडल "कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन" की मालिक है। कॉर्पैक्सिस सर्टिफिकेशन इंडिया प्रा. लि. का सी एम एम आई मूल्यांकन के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से करार हुआ था। याची के अनुसार, उसने सी एम एम आई इंस्टीट्यूट एलएलसी को अधिग्रहित किया और मई 2020 में यह लाइसेंस समझौता उसे सौंपा गया। बाद में समझौते की धारा 8.2 के तहत उसे समाप्त कर दिया गया।
इसके बाद विवाद पर कॉर्पैक्सिस ने वाणिज्यिक न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर में वाद दायर किया। याची संस्था ने आदेश 7 नियम 10 व 11 के तहत आवेदन देकर कहा कि लाइसेंस समझौते की धारा 12.3 के अनुसार भारतीय अदालत को सुनवाई का अधिकार नहीं है। निचली अदालत ने 9 जुलाई 2026 को यह आवेदन खारिज कर दिया था।
याची अधिवक्ता ने कहा कि पेन्सिल्वेनिया की अदालतों को क्षेत्राधिकार है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा आवेदन पर अगले दिन सुनवाई तय थी, इसलिए अंतरिम राहत मिले। स्वयं पैरवी कर रहे कॉर्पैक्सिस के राजेंद्र खरे ने निचली अदालत के आदेश को सही बताया, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से अंतर बताया और सुप्रीम कोर्ट के लिवरपूल एंड लंदन मामले समेत कई फैसलों का हवाला दिया। कॉर्पैक्सिस 24 नवंबर तक जवाबी हलफनामा देगा, जबकि याची 6 दिसंबर तक प्रत्युत्तर दाखिल करेगा। मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।