डीआईओएस से शिक्षक संघ ने की वार्ता, अवशेष भुगतान व प्रोन्नत वेतनमान समेत कई मांगों पर बनी सहमति

लखनऊ, 13 नवंबर । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डा.आरपी मिश्र के साथ प्रदेश मंत्री डा. आर के त्रिवेदी, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ राकेश कुमार तथा लेखाधिकारी धीरेंद्र कुमार सिंह से शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। चर्चा के मुख्य बिंदुओं में जिला विद्यालय निरीक्षक, लेखा कार्यालय एवं विद्यालय स्तर पर लंबित अवशेष, एनपीएस, चयन/प्रोन्नत वेतनमान, वेतन निर्धारण, पदोन्नति, हरीश्चंद्र इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, मलिहाबाद के शिक्षकाें के वेतन भुगतान आदि शामिल रहे।

संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डा.आर पी मिश्र ने गुरुवार काे बताया कि 12 नवंबर की शाम को आयोजित इस वार्ता में जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने आश्वस्त दिया है कि शिक्षकाें के अवशेषों के भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था धरातल पर आने तक अवशेष के संबंध में पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी और जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से ही दो लाख तक के अवशेषों की अनुमन्यता के साथ ही भुगतान भी किया जाएगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिक्षक नेताओं को बताया कि निदेशालय से प्राप्त ग्रांट को शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है। वार्ता में प्रोन्नत वेतनमान के संबंध में बैठक 6 नवंबर को हो चुकी है और उसमें 12 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष लगभग 13 प्रकरणों पर आपत्तियां है, जिनका निस्तारण कराया जा रहा है। इसके अलावा बालिका विद्यालयों के लिए शीघ्र ही प्रोन्नत वेतनमान की बैठक आयोजित करने, हरीश्चंद इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, मलिहाबाद के शिक्षकों का वेतन भुगतान शीघ्र कराए जाने, एनपीएस शिक्षक/शिक्षिकाओं के खातों को शीघ्र ही अपडेट कराये जाने के लिए भी आश्वस्त किया। यह भी बताया कि मार्च 2025 की कटौती शीघ्र ही सभी खातों में सुलभ होगी।

माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के नेताओं और जिला विद्यालय​ निरीक्षक राकेश कुमार के बीच यह भी चर्चा हुई कि नोशनल वेतन वृद्धि के शेष प्रकरणों को विद्यालयों से मंगवाने के लिए पत्र लिखा जाएगा। साथ ही बालक एवं बालिका विद्यालयों के विकल्प पत्र जो स्वीकृति के लिए उनके कार्यालय में लंबित हैं, उन्हें शीघ्र ही स्वीकृत किया जाएगा और उनके कार्यालय में पदोन्नति, चयन/प्रोन्नत वेतनमान एवं वेतन निर्धारण आदि के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। अवशेष भुगतान के संबंध में एक सप्ताह बाद समीक्षा बैठक पुनः आयाेजित की जाएगी।