पूर्व सपा एमएलसी की गैंगस्टर मामले में सजा पर लगी रोक, सशर्त जमानत मंजूर

प्रयागराज, 30 मई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी करार पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की सजा पर रोक लगा दी है और अपील लम्बित रहने तक सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकलपीठ ने पारित किया। कहा गया कि वह मार्च 2020 से जेल में बंद हैं और लगभग पांच वर्ष नौ महीने की सजा काट चुका है। उसकी कुल सजा छह वर्ष की है और अपील के निस्तारण में समय लगने की स्थिति में अपील निरर्थक हो सकती है। तर्क दिया कि गैंग चार्ट तैयार करते समय यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आरोपित को गैंगस्टर मानने का आधार क्या था।

राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि गैंग चार्ट में आरोपित के खिलाफ दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि यह भी स्वीकार किया गया कि उन मामलों में अभी तक कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है और आरोपित लगभग पांच वर्ष नौ महीने से जेल में है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गैंग चार्ट में केवल अनुमोदन अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, लेकिन आरोपित के खिलाफ स्वतंत्र और स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किए गए हैं। कहा कि गैंग चार्ट में जिन दो मामलों का उल्लेख है, उनमें अभी तक आरोपित को दोषी नहीं ठहराया गया है और दोनों मुकदमों का ट्रायल लम्बित है।

न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपित के भय के कारण कोई गवाह सामने नहीं आया या उसने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि जिन गवाहों के बयानों पर अभियोजन का मामला आधारित है, उनमें आरोपित के गैंगस्टर होने या गैंग का सदस्य होने संबंधी ठोस सामग्री सामने नहीं आई।

आरोपित द्वारा पहले ही काटी जा चुकी लम्बी अवधि की सजा को देखते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को स्थगित रखने का निर्णय लिया और कमलेश पाठक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।